नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो आणि शिक्षक मित्रांनो. टीईटी शिक्षकांना बंधनकारक करण्यात आली या संदर्भात 1 सप्टेंबर 2025 रोजी सुप्रीम कोर्टाचा एक महत्त्वाचा निकाल आला होता. या निकालानंतर अनेक शिक्षकांनी टीईटी आणि सीईटीची तयारी केली, परीक्षा दिल्या आणि काही शिक्षक त्यात पात्रही झाले. या संपूर्ण प्रक्रियेदरम्यान सुप्रीम कोर्टात पुन्हा एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका शिक्षक मित्रांनी आणि विविध संघटनांनी दाखल केली होती. आज या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला असून ही याचिका फेटाळण्यात आलेली आहे. म्हणजेच न्यायालयाने आधी दिलेलाच निर्णय कायम ठेवला आहे. याचा अर्थ शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा देणे पूर्वीप्रमाणेच बंधनकारकच राहणार आहे. सुप्रीम कोर्टाचा हा निकाल स्पष्टपणे सांगतो की शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य आहे आणि या बाबत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. हा निर्णय शिक्षकांसाठी महत्त्वाचा आहे कारण यानंतरही टीईटी परीक्षा देणे आणि पात्र ठरणे आवश्यक राहणार आहे. या संदर्भातील अधिकृत पुरावे आणि तपशीलही सुप्रीम कोर्टाने जाहीर केले आहेत.
.jpg "Shikshak Bharti New Update | TET Compulsory")
ही प्रकरण सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेली एक महत्त्वाची केस होती. ही याचिका संजय माणिक त्रिपाठी, ज्युनियर हायस्कूल टीचर आणि पूर्व माध्यमिक असोसिएशन यूपी चे अध्यक्ष, यांनी दाखल केली होती. ही संघटना उत्तर प्रदेशातील शिक्षकांची मान्यताप्राप्त संघटना आहे. याचिकेचे पक्षकार युनियन ऑफ इंडिया विरुद्ध होते.
येथील माहिती मुद्देनिहाय खालीलप्रमाणे:
- हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टाच्या अधिकृत नोंदीत नोंदवलेले आहे.
- केससाठी स्वतंत्र डायरी नंबर उपलब्ध असून तो कोणालाही ऑनलाइन तपासता येतो.
- अर्ज दाखल करण्याची तारीख आणि वेळ स्पष्टपणे नोंदलेली आहे.
- याचिका 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 4:21 वाजता दाखल करण्यात आली होती.
- ऑक्टोबरमध्ये दाखल झालेली ही केस नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि पुढील महिन्यांसह एकूण सहा महिने चालू होती.
- सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी पूर्ण करून अखेरीस या प्रकरणाचा निकाल दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या टीईटी प्रकरणाचा सविस्तर आढावा
टीईटी अनिवार्यता विषयावर सुप्रीम कोर्टात एक महत्त्वाची याचिका दाखल करण्यात आली होती. ही याचिका संजय माणिक त्रिपाठी (ज्युनियर हायस्कूल शिक्षक आणि पूर्व माध्यमिक असोसिएशन यूपी अध्यक्ष) यांनी दाखल केली होती. ही संघटना उत्तर प्रदेशातील शिक्षकांची मान्यताप्राप्त संस्था आहे. याचिका Union of India विरुद्ध दाखल करण्यात आली होती.सुनावणी आणि निकाल
या प्रकरणाचा अंतिम निकाल 10 एप्रिल 2026 रोजी देण्यात आला.
सुनावणी करणारे न्यायाधीश:
- न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता
- न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा
सुप्रीम कोर्टाने ही याचिका पूर्णपणे फेटाळली.
- Status: Dismissed / Disposed
- Stage: Motion Hearing Fresh for Admission
- Disposal Type: Dismissed
या निकालाचा परिणाम
- 1 सप्टेंबर 2025 चा आधीचा निर्णय जसाच्या तसा कायम.
- टीईटी शिक्षकांसाठी अनिवार्य राहणार.
- टीईटीच्या बंधनकारकतेत कुठलाही बदल किंवा सूट नाही.
हा निकाल काही शिक्षकांसाठी कठीण आणि खेदजनक असू शकतो, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयापुढे अपीलची संधी नाही. त्यामुळे टीईटीसाठी योग्य तयारी करणं हाच उपलब्ध मार्ग आहे.
.jpg&description=Shikshak Bharti New Update | TET Compulsory - सुप्रीम कोर्टातील याचिकेचा निकाल आला){kind=link}
0 Comments