नमस्कार मित्रांनो puneexamupdate.in वेबसाइटवर आपले स्वागत् आहे या ब्लॉग पोस्ट मध्ये आपण शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती संदर्भात एक महत्त्वाचा जीआर नुकताच प्रदर्शित झाला आहे त्या संदर्भात माहिती पाहणार आहोत. विज्ञान विद्यापीठामध्ये शिक्षकेत्तर कर्मचारी जे असतील त्यांची 100% पदभरती करण्यात यावी या संदर्भातला जीआर आहे. लक्षात ठेवा, कोणताही जीआर (शासन निर्णय) प्रामुख्याने पुढील पदभरतीसाठी आवश्यक असलेल्या एसओपी आणि निकष निश्चित करण्यासाठी जारी केला जातो. नुकताच असा एक महत्त्वाचा जीआर प्रकाशित झाला आहे, ज्यामध्ये विज्ञान विद्यापीठात 100% पदभरती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा एक अत्यंत महत्त्वाचा शासन निर्णय मानला जात आहे.

शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती 2026

कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचा मोठा निर्णय: विद्यापीठांमध्ये 100% पदभरतीला मान्यता

राज्य शासनाकडून एक महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. दिनांक 16 मार्च 2026 रोजी कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाकडून एक महत्त्वाचा शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार संबंधित विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची 100% रिक्त पदे भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

निर्णयाचा उद्देश

या निर्णयामागील मुख्य उद्देश म्हणजे:

  • विद्यापीठांमधील रिक्त पदे तातडीने भरून शैक्षणिक कामकाज सुरळीत करणे.
  • विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देणे.
  • प्रशासनातील मनुष्यबळाची कमतरता दूर करणे.

कोणत्या संस्थांना लागू?

हा निर्णय विशेषतः खालील संस्थांसाठी लागू आहे:

  • महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ अंतर्गत महाविद्यालये.
  • पशुवैद्यकीय (Veterinary) महाविद्यालये.
  • दुग्ध तंत्रज्ञान (Dairy Technology) महाविद्यालये.
  • मत्स्य विज्ञान (Fisheries) महाविद्यालये.
  • कृषी विज्ञान केंद्रे (KVK).


शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती 2026

शिक्षकेत्तर कर्मचारी भरती प्रक्रियेसाठी नियम व अटी – महत्त्वाची मार्गदर्शक तत्त्वे

16 मार्च 2026 च्या शासन निर्णयानुसार विद्यापीठांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांची भरती करताना काही महत्त्वाचे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

विज्ञान विद्यापीठ परिनियम 2002 चे पालन

शिक्षक संवर्गातील पदभरती करताना विज्ञान विद्यापीठ परिनियम 2002 मधील नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये खालील बाबींचा समावेश होतो:
  • निवड समितीची रचना
  • शैक्षणिक अर्हता (Eligibility Criteria)
  • नियुक्ती प्रक्रिया आणि इतर आवश्यक अटी

 निष्कर्ष

एकंदरीत पाहता, शासनाचा हा निर्णय केवळ पदभरतीचा नसून संपूर्ण शिक्षण व्यवस्थेला मजबूत करण्याचा प्रयत्न आहे. 100% रिक्त पदे भरण्याची मान्यता, त्यासोबतच विज्ञान विद्यापीठ परिनियम 2002, राज्यपालांचे निर्देश आणि पारदर्शक भरती प्रक्रियेचे पालन यामुळे ही भरती अधिक शिस्तबद्ध आणि विश्वासार्ह होणार आहे. या निर्णयामुळे विद्यापीठांमधील रिक्त पदांची समस्या कमी होईल, विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळेल आणि पात्र उमेदवारांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील. म्हणूनच, हा निर्णय शिक्षण क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक आणि भविष्यातील दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे.

अशा महत्त्वपूर्ण अपडेट्स मिळवण्यासाठी आमचे टेलिग्राम आणि व्हॉट्स अॅप चॅनल Join करा धन्यवाद. 

Join Whatsapp Channel                                                         Join Whatsapp Group



हे सुद्धा वाचा:- 










शिक्षकेतर कर्मचारी भरती 2026 | 30,000 पदांची मोठी भरती ?
MPSC Saralseva Pariksha 2026: Cadre Bucketing Policy म्हणजे नेमकं काय? उमेदवारांना कसा फायदा होणार?
भूमी अभिलेख विभाग New GR : 10683 Vacancies साठी आकृतीबंध मंजूर खरचं झाला का? पहा संपूर्ण माहिती
सरकारी नोकरभरती MPSC मार्फतच होणार- शासनाची मोठी घोषणा
केंद्रप्रमुख परीक्षा निकाल 2026 जाहीर! 38,558 उमेदवारांचा निकाल प्रसिद्ध – असा करा Result Check
Kolhapur Manapa भरती 2026 | IMP घोषणा रिक्त पदे भरणार
RTO AMVI जाहिरात ..MPSC चे Profile कसे बनवावे? कोणती कागदपत्रे लागतील? Form कोणाच्या नावाने भरावा? पहा संपूर्ण माहिती