सरकारी नोकरभरती MPSC मार्फतच होणार- शासनाची मोठी घोषणा

सरकारी नोकरभरती:- नमस्कार मित्रांनो, Puneexamupdate या वेबसाइट वरती आपले स्वागत आहे. या ब्लॉग पोस्ट मध्ये मी एक महत्वाची अपडेट घेऊन आलो आहे. ही अपडेट सरकारी नोकरी विषयक असून महाराष्ट्र शासनाने केलेली घोषणा ही या ब्लॉग पोस्ट मध्ये आपण पाहणार आहोत. विधानसभेचे अधिवेशन चालू आहे बरेच आमदार लोकप्रतिनिधी प्रश्न विचारत असतात आणि त्याच्यावर संबंधित मंत्री उत्तर देत असतात तर मंत्री आशिष शेलार यांना जो काही प्रश्न विचारण्यात आले तर त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की नोकर भरती आता एमपीएससी मार्फतच होणार सोबत जो परीक्षा शुल्क आहे त्याचा एक विषय मांडण्यात आला. एमपीएससी ची जी कार्यपद्धती आहे त्याच्या संदर्भात पण त्यांनी भाष्य केलेले दिसून येते.

सरकारी नोकरभरती MPSC मार्फतच होणार

सरकारी नोकरभरती संदर्भात मांडेलेले मुद्दे:- 
  • राज्यातील 'गट-ड' (Group D) संवर्ग वगळता इतर सर्व शासकीय पदे आता थेट महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (MPSC) भरली जाणार.
  • गट-अ, ब आणि क संवर्गातील सरळसेवा भरती आता पूर्णतः MPSC कडे.
  • चालू अर्थसंकल्पात आगामी काळात ७० हजारांहून अधिक नवीन पदांची भरती राज्य सरकार करणार आहे.
  • आतापर्यंत १ लाख २० हजार पदांची भरती पूर्ण झाल्याची माहिती. 
परंतु २०२६ मध्ये पाहतो आपण बऱ्याच सरळसेवा भरती TCS आणि IBPS कडेच आहेत. 

परीक्षांचे सुसूत्रीकरण:- 
  • एकाच पदासाठी वेगवेगळ्या विभागांच्या स्वतंत्र परीक्षा देण्याची पद्धत आता बंद होणार.
  • उमेदवारांना आता एकाच सामायिक परीक्षेच्या माध्यमातून अनेक पदांसाठी संधी उपलब्ध होईल.
  • या बदलांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सेवा प्रवेश नियमांमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा केल्या जात आहेत.
कॅडर बकेटिंग संकल्पना (Cadre Bucketing)
  • भरती प्रक्रियेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी 'कॅडर बकेटिंग' (Cadre Bucketing) लागू करण्यात येणार.
  • एका कॅडरमधील (Cadre) विविध पदे एकाच गटात समाविष्ट केली जातील.
  • समान शैक्षणिक पात्रता असलेल्या पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा देण्याची आता गरज भासणार नाही.
  • यामुळे एकाच गटातील पदांसाठी उमेदवारांना वारंवार परीक्षा देण्याचा त्रास वाचेल.

महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत मोठा बदल: कॅडर बकेटिंग सिस्टीम

महाराष्ट्रातील सरकारी भरती प्रक्रियेत कॅडर बकेटिंग सिस्टीम लागू करण्याचा विचार केला जात आहे. या पद्धतीमध्ये प्रत्येक रिक्त पदासाठी वेगळी भरती न करता एका कॅडरची भरती केली जाते आणि नंतर त्या उमेदवारांना वेगवेगळ्या पदांवर नियुक्ती दिली जाते. उदाहरणार्थ, UPSC मध्ये कधीही जिल्हाधिकारी किंवा कलेक्टर पदासाठी थेट जाहिरात निघत नाही. तिथे IAS कॅडरची भरती केली जाते आणि नंतर त्याच अधिकाऱ्यांना उपजिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी किंवा इतर मोठ्या पदांवर नेमले जाते. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातही अशी प्रणाली लागू झाली तर उमेदवारांना प्रत्येक पदासाठी वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याची गरज कमी होईल. त्यामुळे भरती प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि व्यवस्थित होण्याची शक्यता आहे.

उमेदवारांना मोठा आर्थिक दिलासा  

  1. समान पदासाठी वारंवार वेगळे परीक्षा शुल्क भरण्याची उमेदवारांची गरज संपुष्टात येणार.
  2. नवीन धोरण: अन्य राज्यांच्या आणि केंद्राच्या परीक्षांमधील शुल्क रचनेचा अभ्यास करण्यासाठी समिती स्थापन.
  3. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना परीक्षा शुल्कात अधिक सवलत देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक (आवश्यकतेनुसार ५०% पेक्षा जास्त सवलत देण्याचा विचार).

सरकारी नोकरभरती परीक्षेच्या शुल्काबाबत आमदार श्वेताताई माले यांनी महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यांनी मागणी केली की उमेदवारांवर आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी परीक्षा शुल्क 50% ने कमी करावे.
सध्या अनेक नोकरभरती परीक्षांसाठी मागासवर्गीय उमेदवारांना सुमारे 900 रुपये शुल्क भरावे लागते. काही ठिकाणी हे शुल्क थोडे कमी असले तरी ते अजूनही अनेक विद्यार्थ्यांसाठी जास्त असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. यावर आमदार श्वेताताई माले यांनी सांगितले की, सरकारने हे शुल्क किमान 50% ने कमी करावे, जेणेकरून जास्तीत जास्त उमेदवारांना परीक्षेत सहभागी होता येईल. या मागणीवर सरकारकडून असे सांगण्यात आले आहे की या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती नेमली जाईल. ही समिती संपूर्ण बाब तपासून योग्य निर्णय घेईल. त्यामुळे भविष्यात परीक्षा शुल्काबाबत काही बदल होण्याची शक्यता आहे.

MPSC च्या काऱ्यपद्धतीत सुधारणा 

  • MPSC च्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यासाठी व्यापक आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
  • पदनिर्मिती, ऑनलाइन भरती प्रक्रिया आणि परीक्षा व्यवस्थापनामध्ये मोठे बदल केले जाणार.
  • MPSC च्या कक्षेबाहेरील पदांची भरती टप्प्याटप्प्याने आयोगाकडे सोपवणार, ज्यामुळे पारदर्शकता वाढेल.
  • याशिवाय, खाजगी संस्थांच्या भरती परीक्षांवरही राज्य शासनाचे विशेष लक्ष राहणार आहे.

निष्कर्ष

एकूणच पाहता, महाराष्ट्रातील सरकारी नोकरभरती प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची तयारी राज्य शासनाकडून सुरू आहे. गट-अ, ब आणि क संवर्गातील बहुतेक भरती MPSC मार्फत करण्याचा निर्णय, परीक्षांचे सुसूत्रीकरण, कॅडर बकेटिंग प्रणाली, तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा विचार यामुळे उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे भविष्यात भरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुसंगत आणि सोपी होऊ शकते. तसेच उमेदवारांना वारंवार वेगवेगळ्या परीक्षा देण्याचा त्रास आणि आर्थिक भारही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आता या सर्व बदलांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होते आणि शासन पुढे कोणते निर्णय घेते, याकडे सर्व उमेदवारांचे लक्ष लागलेले आहे.

Read More